ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਨੀ ਇਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਅਕਸ਼ੈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ’ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰਫਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਰਫਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।