ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (CERT-In) ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ
ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦੇ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ) ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ MeitY ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ
ਵੈਡਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Moneycontrol.com ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਇੰਡੀਅਨ ਏਰੋਸਪੇਸ ਐਂਡ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਇੱਕ ਮੁੰਬਈ-ਅਧਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜੋ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟਾਰ ਕਿਡਜ਼, ਇੱਕ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ URL ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, UIDAI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ
UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। MeitY ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣੀ ਰਹੀ।
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਟਾਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।