VANCOUVER: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 84% ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 34% ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 2026-2028 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 50% ਤੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 2.78 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 66% ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 93,915 ਰਹਿ ਗਈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 74% ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 32% ਸੀ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 13% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਉੱਚ ਜੋਖਮ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੌਬ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। PGWP ਇੱਕ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਜ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਸਟੀਓਪੈਥਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ PGWP ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਨੌਨ-ਕਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ’ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, IRCC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਡਾਰ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਰਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1,50,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਪਾਰਕਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ, ਗੈਰਾਜ, ਗੱਡੀਆਂ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ । ਉਸਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਰ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਮੱਧ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਲੀਅਰਵਾਟਰ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਵੰਡਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਲਗਭਗ 5:20 ਵਜੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ “ਜਾਨਲੇਵਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਵੰਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘਰਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖੜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਇਨ ਹੈਨਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਮੇਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਈਸਟ ਕੂਟਨੇਅ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਕਿੰਬਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ‘ਇਵੇਕੂਏਸ਼ਨ ਅਲਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਰਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 9,000 ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ कहा ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਮੈਥਿਊ ਕ੍ਰੀਕ’ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜੋ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 5.67 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਲਡਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਢਲਾਣਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁਝ ਧੀਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਤੂਫ਼ਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 1.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ‘ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇੰਡੈਕਸ ਐਂਡ ਕਵਾਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਿੱਚ 9 ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਤੂਫ਼ਾਨ ਕਾਰਨ $728 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ $409 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਵੰਡਰ, ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੇਜੀਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ $80 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘ਲੇਜਰ’ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੋਲ ਵਿੱਚ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਤਿਅੰਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਸਰਜਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ’ ਅਤੇ ਏ ਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏ ਆਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਚੁੱਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕਿਨਿਊ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਪੈਗ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।