Ottawa- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PNP) ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀ. ਆਰ. (PR) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸੀਦ (AOR) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਈਮੇਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਮੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ।

The post ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

Ottawa- ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੇਲ ਅਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿੰਗ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ (ਬਿੱਲ ਸੀ-14) ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ (ਐਕਸਟੌਰਸ਼ਨ), ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਚੋਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਘਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ (ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ) ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (B.C.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

The post ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿੱਲ ਸੀ-34’ (Safe Social Media Act) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਚੈਟਬੋਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੀਚਰਸ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੱਲਣਾ/endless scrolling) ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ’ (Digital Safety Commission of Canada) ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

The post ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ AI ਚੈਟਬੋਟਸ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-34 ਪੇਸ਼ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

Ottawa- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ-7 (G7) ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਉਂਟੀ ਮੇਓ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ‘ਸਟਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼’ (Strait of Hormuz) ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. (UK)—ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ (mines) ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

The post ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ; ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

Ottawa- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 72 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਯੰਤਰਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਮੰਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਜਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

The post 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.