ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ) ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲ ਐਪਸ (ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪਸ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਬ੍ਰੀਚ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਐਪਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੇਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੈਮਸੰਗ, ਸ਼ੀਓਮੀ, ਵੀਵੋ ਅਤੇ ਐਪਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਐਪਸ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਖੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਐਪਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ) ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਖੰਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Tiktok ਸਮੇਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਆਵੇਈ ਅਤੇ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ‘ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਐਪਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਐਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾ Xiaomi ਦਾ ਐਪ ਸਟੋਰ GetApps, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਪ, Samsung Pay Mini ਅਤੇ iPhone ਨਿਰਮਾਤਾ Apple ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ Safari ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰ ਏਜੰਸੀ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵੱਡੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ 8 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਐਪਸ/ਬਲੋਟਵੇਅਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Xiaomi, Samsung, Apple ਅਤੇ Vivo ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।