ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਰਮਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 12000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ 12000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 416.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ 2000 ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੇ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਨਸੀਡ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਐਕਟ-2013 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ (ਮਿਲਕਫੈੱਡ) ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 141 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਇੰਨੀਆ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5.63 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4610.84 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਡ ਪ੍ਰਾਈਸ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ.) ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਸ.ਏ.ਪੀ. ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 152 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 33750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ 98 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਜ਼ (ਏ.ਪੀ.) ਮੀਟਰਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ