ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੱਟ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ । ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 50 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 12832 ਮੈਗਾਵਾਟ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਮੰਗ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 13020 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਿਰਫ 6420 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 6500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ 7300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 3260 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ 1340 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ 1160.35 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। PSPCL ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 2021-22 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 3349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ 6458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 9807 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ । ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੁਆਈ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 1450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ 13007 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਿਜਲੀ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 7 ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ 18 ਤੋਂ 20 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰੇਟ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 7.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 2.30-2.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹਾਲੇ 2031 ਤਕ ਬਾਕੀ ਸੀ।
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਚੂਮਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ