ਘਾਤਕ ਹੰਬੋਲਟ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੰਘੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪਾਲ ਕ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਬੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਕੀਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਇਕਬਾਲੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਕੀਰਤ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸਟੌਪ ਸਾਈਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਸ ਹੰਬੋਲਟ ਬ੍ਰੌਂਕੋਸ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 13 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖ਼ਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੈਰੋਲ ਬੋਰਡ ਔਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੇਅ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।