VANCOUVER: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 500 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15 ਮਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਈਆਰਸੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ‘ਨੌਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟੇਬਲ’ ਦੱਸ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ, ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੀ ਆਰ ਸਟੇਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ’ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆਨ ਜਾਂ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ‘ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 48 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਠੱਗੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸੇਫ਼ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਓਲੰਪਿਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਰਵੀਰ ਢੇਸੀ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰਵੀਰ ਢੇਸੀ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ “ਵੇਅਰਅਬਾਊਟਸ” ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਕੈਰੋਲ ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਮਰਵੀਰ ਢੇਸੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 30 ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਢੇਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਾਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸਥਿਤ ‘ਰਹਿਮਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੈਂਟਰ’ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਆਏ ਦੋ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਫੈਸਲ ਆਦਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੁਆਲੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮਜ਼’ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਜਿਦ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇਲ਼ੀ ਕੇਨੇਡੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪ੍ਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ’ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਚ’ ਨਾਮਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ‘ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ’ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਓ ਡਿਓਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 43 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੋ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
‘ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਜਨਰੇਟਿਵ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 93.4% ਕਾਮੇ ਏ ਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 35.9% ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਲਈ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53.8% ਲੋਕ ਏ ਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਏ ਆਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਟੇਲ, ਆਫਿਸ ਸਪੋਰਟ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 45.9% ਕਾਮੇ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਡਜ਼ ਅਤੇ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 14.2% ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 75.1% ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 67.5% ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤੋਂ 15% ਤੋਂ 17% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 41.2% ਕਰਮਚਾਰੀ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ 33.4% ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 25 ਤੋਂ 54 ਸਾਲ ਦੇ 56.9% ਕਾਮੇ ਏ ਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 45.3% ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ 39.1% ਨੌਜਵਾਨ ਏ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਏ ਆਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 63.5% ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 31.4% ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ 38.3% ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਰ ਏ ਆਈ ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ‘ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਆਫਿਸ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਡੀਲਮੇਕਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੂਟਨੀਤਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਆਯਾਤ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ $300 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਗਾਹਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।