Ottawa- ਫ਼ੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 23 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੂਲਨਿਵਾਸੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2007 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ। 2016 ’ਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ‘ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ’ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਓਟਵਾ ਨੇ ਬਾਲ-ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਾਜ਼ਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਜ਼ੀਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੈਟੀ ਹਜਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।