ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਟਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੱਲੋ-ਮੱਲੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ, ਬੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਸਣੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਰਾਮੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਖਟਕੜ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਸੁਪਰੀਮੋ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੌਟਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਹੀ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖਡ਼੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋਡ਼ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਹਮਾੲਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਵਾਰ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜਰੂਰ ਲੱਭ ਲਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੋਆ ਮਨੀਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।