ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਕਿਸਾਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਸਿੰਹਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਦੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।