ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬਿਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡੇਜ਼ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ’ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਏਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ‘ਤੇ ‘ਗਲਤ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ’ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਨ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸੀਏਆਈਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਸੀਸੀਪੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 2(47) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਫਲਾਈਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2019 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ 20 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

The post Amitabh Bachchan ਨੂੰ ‘Misleading Advertisement’ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.