ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨਿਯਤ ਨੀਤੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2023 ਦੌਰਾਨ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਫਰੀਲੈਂਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਣਗੇ।
ਫਰੀਲੈਂਡ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 20.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਨਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਖਾਧਾ
ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਗਤ 2020-21 ਵਿੱਚ $20.3 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ $46.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਕਰਕੇ 2028-29 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਡਰਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 60.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਫ਼ੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫ਼ੋਰਸੇਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 28.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਜੋਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੌਂਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਬਿਲੀਅਨ ਘੱਟ ਹੈ।

The post ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਲ ਲਈ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

Ottawa- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਮੈਸਕੂਚੇ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਿਆਨਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਉੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਬਲਾ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਲੇਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ’ਚ ਉੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ’ਚ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਿਆਨਾ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਫਰੈਂਕੋਇਸ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਬਲਾ, ਮੈਟਰੋ, ਐਮਪਾਇਰ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਕੋਟਕੋ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

The post ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਸਥਿਰਤਾਂ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ- ਫਰੀਲੈਂਡ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

London- ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਕੌਕਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਐਨਡੀਪੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿ੍ਰੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਰਿਟਰੀਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰਿਟਰੀਟ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ 74 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਫ਼ੰਡ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 2,000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

The post ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.