Ottawa- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ 2026 ’ਚ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2026 ’ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 500,000 ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024 ਤੇ 2025 ਲਈ ਟੀਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 485,000 ਤੇ 500,000 ਤੱਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 2021 ਤੇ 2022 ’ਚ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ।
ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2026 ਲਈ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

The post ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

Ottawa- ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਮੁਰਤਜਾ ਹੈਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਟੀ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੀਟਾ ਕੈਰੇਨਸੀ ਵਲੋਂ ਸਹਿ-ਲਿਖਤ ਟੀ. ਡੀ. ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਾਰਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 500,000 ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2015 ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 300,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 607,782 ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਅਤੇ 437,180 ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

The post ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.