Ottawa- ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ CSIS (Canadian Security Intelligence Service) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ‘ਲਾਅਫੁਲ ਐਕਸੈੱਸ’ ਬਿੱਲ C-22 ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। CSIS ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ Five Eyes ਗਠਜੋੜ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CSIS ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਕੋਲ ਗਾਈਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਧਮਕੀਆਂ, ਅਤਵਾਦ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ C-22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Meta, Apple ਅਤੇ Signal ਵਰਗੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਟਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਮਾਈਕਲ ਗੀਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ CSIS ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ C-22 ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ “ਬੈਕਡੋਰ” ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਡਿਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
CSIS ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਰ ਕੋਲ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੀਸੈਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ। CSIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ Five Eyes ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਲ ਲਾਗ, ਡਿਵਾਈਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RCMP ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ VoIP ਅਤੇ spoofed ਨੰਬਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਅਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।

The post CSIS ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ C-22 ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.