ਡੈਸਕ- ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ₹2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ GST ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਏਵਨਿਊ ਵਰਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਪੀਏ) ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਸਤ ‘ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਇਹ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲੀਆ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ GST ਮਾਲੀਆ 12.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 49,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”,

The post ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੱਕ, GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਕੌਂਸਲ ਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ’ ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
1. ਜੀਐਸਟੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

3. ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੀਕਾ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਜਾਂ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

4. ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਦੋਵੇਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

The post ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.