health workers Archives - TV Punjab | Punjabi News Channel

ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

Lovepreet Kaur — Fri, 28 Jul 2023 01:12:11 +0000

Edmonton- ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਦਮ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਦਮ ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੌਮਿਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸਾਂ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਖ਼ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਬਾ, ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ, ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ 6,500 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨੌਮਿਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਮਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 9,750 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਯਾਸੀਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸਲਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਲਾਨ ’ਚ ਕੁਝ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਾਸੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

The post ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

6 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ , ਓ ਪੀ ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ

Muskan Sharma — Mon, 12 Jul 2021 07:11:02 +0000

6 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ ਪੀ ਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉਲਟਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਲ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਓ ਪੀ ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ । ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

The post 6 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ , ਓ ਪੀ ਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੰਦ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Muskan Sharma — Fri, 25 Jun 2021 07:20:14 +0000

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਰਦਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਛੋਟੇ, ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ , ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉਧਰ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ । ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

The post 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.