Ottawa- ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਬੀ.ਸੀ. ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਿੱਥ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡਿਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਅਤੇ ਤਟਵਰਤੀ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ C-5 (One Canadian Economy Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਿਤ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ oilsands ਦੀਆਂ emissions ਘਟਾਉਣ ਲਈ Pathways Plus carbon capture ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ “ਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲਿਬਰਲ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਹ? ਬੀ.ਸੀ. ਪਾਈਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਤਕੜੀ ਹਲਚਲ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

Ottawa- ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੂਪਰਟ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ Ksi Lisims LNG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗੇਟਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ B.C. ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ LNG ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਪੋਰਟ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਪਰ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇਗੀ।
ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ $214 ਮਿਲੀਅਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡਿਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਖੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ “ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਚਰਚਿਲ (ਮੈਨੀਟੋਬਾ) ਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Pathways Plus)।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਤਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ B.C. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਤਟਵਰਤੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਮੂਹ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ “ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

The post ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.