ਡੈਸਕ- ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੋਈ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ₹2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਉੱਤੇ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 54ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ: ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ GST ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸਦਾਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਕੇਦਾਰਨਾਥ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੀਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਡੈਸਕ ਅਤੇ ਸੀਸੀਏਵਨਿਊ ਵਰਗੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (ਪੀਏ) ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਿਲ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਗਸਤ ‘ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਸਤ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਇਹ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2024 ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਮਾਲੀਆ 9.2 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਕੁੱਲ GST ਮਾਲੀਆ 12.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 49,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”,

The post ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੱਕ, GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਡੈਸਕ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ 3.0 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਜਟ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ

1. ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸ-ਰੇ ਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਪੈਨਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
2. ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ- PCB ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਚਾਰਜਰ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।
3. 25 ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ।
5. ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ।
6. ਪਲੈਟੀਨਮ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ
1. ਪੀਵੀਸੀ ਫਲੈਕਸ ਬੈਨਰ ਆਯਾਤ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਕੁਝ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 10% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਸਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ।
3. ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਸ 15% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
4. ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੈਕਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
5. ਅਮੋਨੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6. ਨਾ-ਡਿਗਰੇਡੇਬਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

The post ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਜਾਣੋ ਕੀ-ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023-24 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੈ ।ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਆਮ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ 4.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਯੂਥ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ 30 ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੇਟਾਈਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਨਟੇਕ ਸਰਵਿਸ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਤੋਂ ਇਲ਼ਾ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ।

The post ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਚਰਚਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਰਮਲਾ ਸਿਤਾਰਮਣ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਤ੍ਰਸਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਬਜਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6-6.8 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਬ 4,500 ਤੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

The post ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਬਜਟ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਐਪਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ‘ਹੋਸਟ’ ਹਨ।

ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਸਤ NBFCs (ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ’ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MCA) ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ।

ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੀਟਵਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

The post ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.