ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਟਰਮ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਜੂਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

The post ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 241 ਹੈ। ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

The post ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 19.53 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

The post ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰੋਕੀ ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀ ਫਾਇਲ , ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.