ਡੈਸਕ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 30,464,92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ 45,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘਟ ਕੇ 1995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।

The post ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਨਾਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਭੇਦ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ” ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ “ਬੇਤੁਕੇ” ਅਤੇ “ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

The post ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ਲਈ ਖ੍ਹੋਲਿਆ ਰਾਹ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਡੈਸਕ- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 41 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਤਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂੇਡਾ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਆਂਨਬਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹੀ।

The post ਕੈਨੇਡਾ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਡੈਸਕ- ਸ਼੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਠੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ….. ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਥਾਰਟੀ (ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ) ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ #OperationBluestar ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੁੱਸੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੇ।ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ।

ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 1984 ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

The post Operation Blue Star ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾ ‘ਚ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 18000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।

The post ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੀ.ਐੱਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ‘ਲੋਨ ਲਿਮਿਟ’ ਦਾ ਝਟਕਾ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.