Site icon TV Punjab | Punjabi News Channel

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ, ਡੀਐਮਕੇ ਨੇਤਾ ਟੀ ਆਰ ਬਾਲੂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਬਸਪਾ ਨੇਤਾ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਬੀਜਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਅਚਾਰੀਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇਤਾ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਉਤ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ 15-20 ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।” ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ”ਸਰਵ-ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 42 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਏ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਦੀਪ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ PSUs ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 10 ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਕੋਵਿਡ- 19 ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

Exit mobile version