ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 100% ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ?

Share News:

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੀਤੀ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਵੀਡ 19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 100% ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਵਹਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵੈਚਾਲਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਧੀਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਢਂਚਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।