ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕ ਤਰਫਾ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਨੀ ਇਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ  ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਅਕਸ਼ੈ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ’ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਇਕ ਤਰਫਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਕ ਤਰਫਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।

The post ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੀ ਘੇਰਿਆ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ-ਨਾਲੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗੜਾ, ਮੰਡੀ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਬਾਰਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

The post ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 4600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਛਿੰਦਵਾੜਾ – ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਥਾਣੇ ਆਈ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੀਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੂਰਵਾ ਚੌਰਸੀਆ, ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਯੁਵਨਾਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਪਾਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

The post ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾ ਨੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (pspcl) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀਆਂ । 

ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ, ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼) ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ/ਮੁੜ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਮਲ/ਹਾਈਡਰੋ ਨਾਲ 12 ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੋਲਰ/ਬਾਇਓਮਾਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 122 ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ 13800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਚ 2021 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ।

ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ/ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੀ.ਪੀ.ਏ. ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਈ.ਪੀ.ਪੀਜ਼ ਘੱਟ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤੈਅ ਚਾਰਜਿਜ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਗੁਣਾਂ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ (1980 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ 271 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ।

The post ਵੱਡੀ ਖਬਰ : ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਘੋਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਲਕ ਸਮਗਰ ਅਧੀਨ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ ।

ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3.6 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਲਕ ਬੋਰਡ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡ ਭਾਵ ਦੁਰੰਗ ਖੜ, ਫੰਗਤੋਲੀ, ਬਢਾਨ, ਸਮਾਣੂ / ਜੰਗਹਾਥ ਅਤੇ ਭਾਭਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ 37500 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਤੂਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 116 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਲਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਅਰਿੰਗ ਹਾਊਸਿਜ਼, ਰੀਅਰਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ.ਬੀ. ਕੁਮਾਰ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਚੀਫ ਕੰਜਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਣ ਮੰਡਲ ਦੇ ਧਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਜੰਗਲਾਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲਕ ਕੋਕੂਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਸੀ।  ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਆਫ਼ ਫੋਰੈਸਟ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ।

The post ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ appeared first on TV Punjab | Punjabi News Channel.