ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ । ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ