ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਮਤਭੇਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਖੁਦ ਲਓ, ਇਸ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਰਖਾਣ ਨੂੰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਰਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ 124 ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵਨਾ’ ਤੇ ‘ਡਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ, ਮੇਜਰ-ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸਜੀ ਵੋਮਬਟਕੇਅਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਮਤਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਧਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰਚੰਦਰ ਵੰਗਖੇਚਾ (ਮਣੀਪੁਰ) ਅਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆਲਾਲ ਸ਼ੁਕਲਾ (ਛੱਤੀਸਗੜ) ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ