ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ, ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 6,28,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਖਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 29,432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1000 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ, 6 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਲਿਆਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1.56 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2.5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਇਬਿਲਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ 19,041 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3,61,000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 9 ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ. ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3,03000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹਨ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ