ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ 660 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ,ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਧਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਪਂਜਾਬ ਬਿਊਰੋ