VANCOUVER: ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਆਵੇਦਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 1,47,260 ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ 1,68,800 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 49,115 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 36,910 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ 21,540 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਕਮੀ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਘਾਟ ਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈਕ ਜੇਡਵੈਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪਸਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਟੌਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਦਮ ਰਿਕਾਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ 2027 ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 42,875 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 1,39,790 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ‘ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ‘ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ’ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਫਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ‘ਚ ਅਧਾਰਤ ਰਵਿੰਦਰ ਢੰਡਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਵਿੰਦਰ ਢੰਡਾ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਬਾਲ’ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡੀਆਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਲੋਕ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਵਿਧਾ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਡਿਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੀਨਾ ਡਿਆਬ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਜਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਡਰਲ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਯੂਸੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁੱਜੀ ਲੀਨਾ ਡਿਐਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਈ-ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਸਕੂਟਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾ. ਐਪ੍ਰਿਲ ਕਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਰੋਚਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ, ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਜਾਂ ਲਿਵਰ ਵਰਗੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈਂਡਲਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰਿਆ ਨੇ ਬਿਲੀ ਬਿਸ਼ਪ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਅਲਟੋ’ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 11 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਲਟੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫੈਡਰਲ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਕਿਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 87 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੈੱਟ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗੋਰਡੀ ਹੋਵ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੰਡਸਰ-ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 7,500 ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ 6-ਲੇਨ ਦਾ ਪੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੰਡਸਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਟ੍ਰੋਇਟ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਊਥਗੇਟ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੌਬਰਟ ਪੇਲੋਵਸਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਲਗਭਗ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ’ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਮ ਪਰੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ 401 ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ‘ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟ੍ਰੇਲ’ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਮੂਸਲਾਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆਏ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਪ੍ਰਾਈਸ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 15 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ-ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ, ਉਫ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਪੁਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਇਹ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਸਥਾਨਕ ‘ਕ੍ਰੈਬ ਸ਼ੈਕ’ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਫੈਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਾਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਐਡਗਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 51 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਰੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਾਰਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਗਰੁੱਪ’ ਦੁਆਰਾ ‘ਵੋਟ ਟੂ ਸਟੇਅ’ ਨਾਮਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮੰਟਨ, ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 72 ਫੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 66-66 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਲੀਜ਼ਾ ਯੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਨਤੀਜਾ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 4 ਜੂਨ ਤੋਂ 12 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ 2,000 ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਵੋਟ ਟੂ ਸਟੇਅ’ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 27.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।