ਡੈਸਕ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਛੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਯਾਨੀ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਇਸ ਅਰਥ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ (ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ‘ਚ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।