ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ UIDAI ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, UIDAI ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 598,999 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ UIDAI ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੀਚਰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਆਈਰਿਸ (ਅੱਖ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਆਈਡੀਆਈਏ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਆਈ.ਏ. ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਰਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ, 11 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ UIDAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।