ਡੈਸਕ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਲੀਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਾਊਟਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ, ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2017 ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ 137 ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 162 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 13 ਹਜ਼ਾਰ 76 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।