ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਫਲ ਕਪਤਾਨ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਐਕਟ, 1971 ਦੇ ਤਹਿਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਈਪੀਐਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐੱਲ ‘ਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਮਐੱਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਧੋਨੀ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਧੋਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕੇਸ (ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ) ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧੋਨੀ ਨੇ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2013 ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।