ਕੋਲਕਾਤਾ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਣਾ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ