ਡੈਸਕ- ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਹੁਣ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਏਰੀਆ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵਰਤਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮੋਟਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਓਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 52 ਐਮਐਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸਾਢੇ 14 ਐਮ.ਐਫ. ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (SYL) ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਏਜੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।