ਡੈਸਕ- ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਸਸੀ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ; ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ; ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ; ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਚਰਨਜੀਤ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੰਡਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। 14 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੀ-ਆਡਿਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ 9 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।