ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇਕ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣਗੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ
“ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ..ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਇੱਕ -ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੈਨੇਜਰ (ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗਲਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ 2001 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ’ਚ ਯੋਗਤਾ ਐੱਮਬੀਏ/ਬੀ.ਕਾਮ/ ਬੀਐੱਸਸੀ (ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ) ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਇਨ ਫਾਇਨਾਂਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਮਐੱਫਸੀ) 1997 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਵਧੀਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ 14 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਮਨਮਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 2001 ਵਿਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਛਡ਼ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।