ਡੈਸਕ- ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚੱਲੋਗੇ?, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ?, ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ…ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋ…ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ…ਸਾਡਾ ਵਰਸਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ…ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਬ੍ਹ…?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।