ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੌਣ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੋਰਡ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਰਾਇ, ਖੋਜ, ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਟੀਚਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੰਮ੍ਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੀਆਂ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸਫ਼ਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੌਣ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬੱਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚਾਲੀ-ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਏਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਪੜ੍ਹਨ, ਜਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਹੂੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਙ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਪਨ ਤੇ ਸਾਧਨ-ਹੀਣ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਆਮ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਧਾਰਤ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਫਲ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੀਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇਵਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਵਿਕਾਸ, ਤੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ