ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੜੇ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬੇ, ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਨਸੂਬੇ ਘੜ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ 20 ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਹੇੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਸਲਾਨਾ 10,600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।