London- ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਕੌਕਸ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਐਨਡੀਪੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿ੍ਰੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਰਿਟਰੀਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਰਿਟਰੀਟ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ 74 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕਸੀਲਰੇਟਰ ਫ਼ੰਡ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫ਼ੈਡਰਲ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 2,000 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।