ਡੈਸਕ- ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁੱਝ ਨਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 27 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ।