ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹਲਫਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ-ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,“ਐਨਐਸਓ ਸਮੂਹ (ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,“ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ।
ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ