ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੋਰ ਪੰਜ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰੀਕਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ, ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ/ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ /ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਮਲ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।