ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਧਾਰ ਐਪਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਐਪ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ‘ਹੋਸਟ’ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਸਤ NBFCs (ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ’ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ’ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਐਪਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (MCA) ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਹਕਾਂ, ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਬਾਰੇ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਨ ਐਪਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ।
ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ, ਮੀਟਵਾਈ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।