ਡੈਸਕ- ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਮ ਨੂੰ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ UPSC ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।