ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ (ਪੀਏਸੀ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਏਸੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 65,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵੱਖ -ਵੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,100 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਕਰੋੜ ਆਨਲਾਈਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ