ਡੈਸਕ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ (NGT) ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ (Commission for Air Quality) ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀਏਕਿਊਐਮ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 36,632 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,285 ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5352 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 476 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। . ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
NGT ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਤ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।