ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਛਾਣ (EID) ਨੰਬਰ/ਸਲਿੱਪ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਿੱਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕੂਲਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਧਾਰ ਨੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।